8th Pay Commission: पेंशनर्स की बड़ी मांगों ने बढ़ाई हलचल, OROP से लेकर OPS बहाली तक उठी आवाज

देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन इस बार एक नया मुद्दा केंद्र में आ गया है। रेलवे सीनियर सिटीजंस वेलफेयर सोसायटी (RSCWS) ने आयोग को एक विस्तृत मेमोरेंडम सौंपकर ऐसी मांगें रखी हैं, जो केवल कर्मचारियों की सैलरी तक सीमित नहीं हैं बल्कि पेंशनर्स के भविष्य, स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से भी जुड़ी हुई हैं।

संगठन का कहना है कि जब सरकार कर्मचारियों के वेतन में समय-समय पर संशोधन करती है, तब सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जरूरतों और चुनौतियों को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। यही वजह है कि इस बार पेंशनर्स की ओर से कई अहम सुझाव आयोग के सामने रखे गए हैं, जिन पर देशभर के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी नजर बनाए हुए हैं।

पेंशनर्स के लिए OROP जैसी व्यवस्था की मांग

RSCWS की सबसे चर्चित मांगों में से एक है कि पेंशनर्स के लिए भी One Rank One Pension (OROP) जैसी व्यवस्था लागू की जाए। संगठन का तर्क है कि एक ही पद पर कार्य करने वाले और समान अवधि तक सेवा देने वाले कर्मचारियों की पेंशन केवल इस आधार पर अलग-अलग नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने अलग-अलग समय पर सेवानिवृत्ति ली है।

वर्तमान व्यवस्था में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां एक ही पद से रिटायर हुए दो कर्मचारियों की पेंशन में बड़ा अंतर होता है। इसका मुख्य कारण अलग-अलग वेतन आयोगों के दौरान हुए संशोधन हैं। पेंशनर्स संगठनों का मानना है कि यह स्थिति समानता के सिद्धांत के विपरीत है और इसे दूर करने के लिए OROP जैसी प्रणाली आवश्यक है।

महंगाई के अनुसार अपने आप बढ़े पेंशन

मेमोरेंडम में महंगाई को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। संगठन का कहना है कि लगातार बढ़ती कीमतों के कारण पेंशनर्स की वास्तविक आय कम होती जा रही है। दवाइयों, स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली, परिवहन और दैनिक जरूरतों की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन पेंशन में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाती।

इसीलिए RSCWS ने ऐसी व्यवस्था की मांग की है जिसमें पेंशन संशोधन केवल वेतन आयोगों तक सीमित न रहे, बल्कि महंगाई के आधार पर स्वतः अपडेट होता रहे। इससे वरिष्ठ नागरिकों की क्रय शक्ति बनी रहेगी और उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ेगा।

OPS बहाली की मांग फिर हुई तेज

पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर देशभर में बहस लगातार जारी है। रेलवे सीनियर सिटीजंस वेलफेयर सोसायटी ने अपने मेमोरेंडम में एक बार फिर OPS की बहाली की मांग उठाई है। संगठन का कहना है कि Defined Benefit Pension System कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय की गारंटी देता है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

संगठन के अनुसार नई पेंशन व्यवस्था में बाजार आधारित जोखिम जुड़े हुए हैं, जबकि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्थिर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती थी। यही कारण है कि कई कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स एसोसिएशन लगातार OPS की वापसी की मांग कर रहे हैं।

70 वर्ष की आयु से अतिरिक्त पेंशन देने का सुझाव

वर्तमान नियमों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद शुरू होता है। लेकिन RSCWS का मानना है कि 70 वर्ष की आयु के बाद ही वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और देखभाल संबंधी खर्चों में तेजी से वृद्धि होने लगती है।

ऐसे में संगठन ने सुझाव दिया है कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष के बजाय 70 वर्ष की उम्र से ही दिया जाए। उनका कहना है कि इससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी और बढ़ते चिकित्सा खर्चों का सामना करना आसान होगा।

मेडिकल सुविधाओं में व्यापक सुधार की मांग

पेंशनर्स संगठनों की चिंताओं में स्वास्थ्य सेवाएं सबसे ऊपर हैं। मेमोरेंडम में रेलवे स्वास्थ्य सेवाओं और CGHS जैसी योजनाओं में व्यापक सुधार की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि कई क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, जिसके कारण वरिष्ठ नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ती है।

इसके अलावा कैशलेस इलाज की सुविधा का दायरा बढ़ाने, मेडिकल अलाउंस में वृद्धि करने और दूरदराज के इलाकों में बेहतर चिकित्सा नेटवर्क विकसित करने की मांग भी की गई है। पेंशनर्स का मानना है कि बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण है।

8वें वेतन आयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं ये सुझाव?

8वां वेतन आयोग फिलहाल विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशनों से सुझाव प्राप्त कर रहा है। आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि को 15 जून 2026 तक बढ़ा दिया है, जिसके बाद प्राप्त सुझावों का अध्ययन किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए सुझाव आयोग की अंतिम सिफारिशों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि आयोग किन मांगों को स्वीकार करेगा और किन्हें नहीं, इसका फैसला विस्तृत अध्ययन और वित्तीय प्रभावों के आकलन के बाद ही लिया जाएगा।

लाखों पेंशनर्स की उम्मीदें जुड़ीं

भारत में केंद्रीय सरकार के लाखों पेंशनर्स हैं, जिनकी आजीविका मुख्य रूप से पेंशन पर निर्भर करती है। ऐसे में पेंशन सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और महंगाई से सुरक्षा जैसे मुद्दे उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आयोग पेंशनर्स की कुछ प्रमुख मांगों पर सकारात्मक विचार करता है, तो इससे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आ सकता है। वहीं दूसरी ओर सरकार को इन प्रस्तावों के वित्तीय प्रभावों का भी ध्यान रखना होगा।

क्या बदल सकता है 8वें वेतन आयोग का स्वरूप?

पिछले वेतन आयोगों में मुख्य रूप से वेतन संरचना और भत्तों पर ज्यादा फोकस रहा है। लेकिन इस बार पेंशनर्स की ओर से जिस तरह व्यापक मांगें सामने आई हैं, उससे संकेत मिलते हैं कि 8वां वेतन आयोग केवल सैलरी रिवीजन तक सीमित नहीं रह सकता।

पेंशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, अतिरिक्त आर्थिक सहायता और महंगाई से संरक्षण जैसे मुद्दे भी आयोग के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल हो सकते हैं। इससे आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं।

आखिर में काम की बात

रेलवे सीनियर सिटीजंस वेलफेयर सोसायटी द्वारा सौंपा गया मेमोरेंडम यह स्पष्ट संकेत देता है कि इस बार 8th Pay Commission के केंद्र में केवल वेतन वृद्धि नहीं होगी। पेंशनर्स चाहते हैं कि उनकी आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और सम्मानजनक जीवन की जरूरतों को भी उतनी ही गंभीरता से देखा जाए जितनी कर्मचारियों की सैलरी को दी जाती है।

हालांकि इन सभी मांगों को स्वीकार किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला आयोग और केंद्र सरकार के हाथ में है। लेकिन इतना तय है कि इस बार पेंशनर्स की आवाज पहले से कहीं अधिक मजबूत और संगठित रूप में सामने आई है, जिसने 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं को नया आयाम दे दिया है।